शासनाने विकास कामांच्या निधीची मुदत ३१ मे पर्यंत वाढवून द्यावी - परजणे
जिल्हा परिषद सदस्यांना आपापल्या गटामध्ये विकास कामे करण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडून
मिळणारा विकास निधी खर्च करण्यासाठी ३१ मार्च अखेरची मुदत निर्धारीत केलेली असते. परंतु गेल्या दीड वर्षापासून कोरोना संसर्गाच्या महामारीमुळे अनेक अडचणी निर्माण झाल्याने ग्रामीण भागात विकास कामे करता आली नाहीत. अनेक कामे आजही प्रलंबित अवस्थेत आहेत. या अडचणी विचारात घेवून शासनाने विकास अनुदान निधी खर्च करण्याची मुदत ३१ मे पर्यंत वाढवून द्यावी अशी मागणी जिल्हा परिषदेचे सदस्य राजेश परजणे पाटील यांनी मुख्यमंत्री उध्दवजी ठाकरे, उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांच्याकडे पत्राद्वारे केली.
श्री परजणे पाटील यांनी पत्रात पुढे सांगितले की, जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पात दरवर्षी सदस्यांना आपापल्या गटामध्ये ग्रामपंचायत कार्यालयांची बांधकामे, सामाजिक सभागृह, शाळा खोल्या, अंगणाड्या इमारतींची बांधकामे, नळ पाणी पुरवठा योजनांची कामे, सार्वजनिक गटारे, सार्वजनिक सौचकुप, धर्मशाळा अशा विविध विकास कामांसाठी स्थानिक विकास निधी अनुदानाची तरतूद केली जाते. परंतु कोरोना महामारीच्या संकटामुळे सार्वजनिक कामे करण्यास विपरीत परिणाम
झाला आहे. लॉकडाऊनच्या काळात बांधकाम साहित्याची दुकाने बंद होती. बांधकामावरील मजूर बाहेर पडत नव्हते. संपर्ण दळणवळण ठप्प झालेले होते. त्यातच जिल्हा परिषद कार्यालयातील अनेक विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपासून ते कर्मचाऱ्यांपर्यंत अनेकांना कोरोनाची बाधा झाल्याने त्यांनाही काही काळासाठी घरी थांबावे लागले. या सर्व बाबींचा कामकाजावर विपरीत परिणाम झालेला आहे.
परिणामी मागील वर्षी जिल्हा परिषदेच्या विकास कामांना खीळ बसली. त्यात ३१ मार्च पर्यंतच निधी खर्च करण्याची मुदत असल्याने या कालावधीत कामकाजांचा ताळमेळ घालता आला नाही.
शासनाने कोरोना काळातील या अडचणींचा गांभिर्याने विचार करुन विकास कामांसाठीचा निधी परत न पाठवता ३१ मे पर्यंत मुदत वाढवावी अशीही मागणी श्री परजणे पाटील यांनी केली असून पत्राच्या प्रती राज्याच्या ग्रामविकास विभागाचे सचिव, नाशिक विभागाचे मा. आयुक्त, मा. जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनाही पाठविण्यात आलेल्या आहेत.
Comments
Post a Comment