जीएसटी कायद्यामधील जाचक तरतुदी रद्द होणे बाबत नगर जिल्हा कर सल्लागार असोसिएशन चा निषेध......

 

कोपरगाव प्रतिनिधी

केंद्र सरकारच्या जीएसटी कौन्सिल कडून वस्तू व सेवा कर कायद्यात नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या जाचक अटी व तरतुदी रद्द व्हाव्यात, जीएसटी कायदा सुटसुटीत व्हावा याकरिता

संपूर्ण भारतभर आज दि.२९ जानेवारी रोजी निषेध दिन पाळण्याचे आवाहन वेस्टर्न महाराष्ट्र टॅक्स प्रॅक्टीशनर्स असोसिएशन ने केलेले होते, त्यानुसार *अहमदनगर जिल्हा कर सल्लागार असोसिएशन* ने पुढाकार घेऊन अहमदनगर येथील राज्य विक्रीकर आयुक्त तसेच केंद्रीय विक्रीकर आयुक्त यांचे कार्यालयात एकत्रितपणे कर सल्लागार तसेच व्यापाऱ्याच्या विविध मागण्यांचे निवेदन सादर केले.. 

जीएसटी कायद्यामध्ये वेळोवेळी व अचानकपणे होत असलेले बदल, व्यापाऱ्यांना सुधारित विवरणपत्रके दाखल करण्यासाठी केलेली मनाई, व्यापारी, करसल्लागार यांना उपलब्ध करून दिलेल्या वेबसाईट च्या समस्या, ईनपूट टॅक्स क्रेडिट घेण्यातील अडचणी, थोड्याशा कारणावरून व्यापाऱ्यांच्या नोंदण्या रद्द करणे बाबतची जीएसटी विभागाची हुकूमशाही यामुळे सर्वत्र व्यापारी वर्ग त्रस्त झालेला आहे, व्यापारी वर्गाच्या वतीने कामकाज पहाणारे अनेक कर सल्लागार, सीए रात्रंदिवस केवळ जीएसटी कायद्यात वारंवार होत असलेल्या बदलांमुळे मानसिक, आर्थिक त्रास सहन करीत आहेत.

या बाबतीत जीएसटी कौन्सिल तसेच संबंधित विभागांकडे वेळोवेळी, ईमेल, पत्राने तसेच अन्य तत्सम माध्यमाद्वारे कळवून देखील, जीएसटी कौन्सिल कडून कोणतीही सुधारणा न होता, उलट दिवसेंदिवस कायद्यातील क्लिष्ट तरतूदीना

कर सल्लागार व व्यापारी वर्गात मोठा रोष निर्माण झालेला आहे..

आयकराच्या धर्तीवर जीएसटी कार्यप्रणाली ही सर्वसामान्य व्यापारीबांधव तसेच कर क्षेत्रातील व्यावसायिकांच्या दृष्टीने सुटसुटीत असावी अशी या संघटनेची रास्त मागणी आहे.

त्यानुसार विविध मागण्यांचे लेखी निवेदन आज अहमदनगर येथील राज्य व केंद्र सरकारचा

जीएसटी विभागाच्या आयुक्तांना देण्यात आले.

या प्रसंगी अहमदनगर कर सल्लागार असोसिएशन चे पदाधिकारी सर्वश्री किशोर गांधी, पुरुषोत्तम रोहिडा, नितीन डोंगरे, सुनील कराळे, प्रसाद किंबहुणे, सुनीलजी फळे, अंबादास गजुल, आनंद व सुनील लहामगे, स्वप्नील भळगट, सोहन ब्रम्हेचा, बाबासाहेब लोहोकरे, सुनील सरोदे, रमेश भलगट, अमितजी पितळे, नितीन कोकणे, करणजी गांधी तसेच अन्य कर सल्लागार उपस्थित होते..

जीएसटी कायद्यात नव्याने टाकण्यात आलेल्या तरतुदी व जाचक अटींमुळे व्यापाऱ्यांसाठी जीएसटी कायदा सुटसुटीत होण्याइऐवजी त्रासदायक ठरला असल्याचे मत या वेळी व्यक्त करण्यात आले..

अतिशय शांततापूर्ण वातावरणात अहमदनगर जिल्हा कर सल्लागार असोसिएशन च्या वतीने आपली भूमिका, जीएसटी आयुक्तांपुढे मांडण्यात आली, 

सदरील निवेदन जीएसटी विभागाच्या संबंधित वरीष्टांकडे त्वरित पाठविण्यात येईल असे आश्वासन त्यांनी दिले..