पाट पाण्यासाठी सात नंबर फॉर्म


कोपरगाव (प्रतिनिधी) : सात नंबर फॉर्म भरण्या साठी मुदत वाढ.. ह्या मथळ्याच्या बातमीने माझे डोके गरगरायला लागले.. भविष्याची चिंता भेडसावू लागली... पुन्हा आम्ही वाळवंटात जाणार का? याला जबाबदार कोण? पुढच्या पिढीला आपण काय देणार?...

*कोपरगार राहाता श्रीरामपूर वैजापूर भागात १८९९ मध्ये व त्या पुर्वी भयानक दुष्काळ पडत असे.. वित्त व जिवीत हाणी झाल्याची नोंद आहे.. म्हणून ब्रिटीशांनी दारणा धरण बांधून गोदावरी डावा व उजवा कालवा काढले... पाण्याने जमीनी उपळू लागल्या म्हणून चर काढले व ह्या दुष्काळी तालूक्यात ऊस शेती बहरली... तालुक्यात सात साखर कारखाने पुर्ण क्षमतेने चालू लागली... शेती पाण्या साठी ब्लॉक वाटप झाले*
१९८५ पर्यंत सगळे आलबेल होते.. महाराष्ट्र शासनाला औद्योगिकरणाचे डोहाळे लागले .. हळूहळू बेकायदेशीर ब्लॉक नुतनीकरण बंद केले.. ब्लॉक बंद केल्याचा शासन निर्णय नाही पण ब्लॉक चे पाणी शासनाने औद्योगिकरणाला विकून टाकले... शेतीला पाणी पाहीजे असेल तर सात नंबर भरा किंवा काळ्या बाजाराने घ्या..
*कागदपत्र रंगवण्यापेक्षा काळा बाजार बहूतांनी स्विकारला... पाण्याची मागणी घटली..धरणातील पाणी औद्योगिकला विकायला सरकार मोकळे झाले.. पाणी मिळतच नाही म्हणून अनेक ठिकाणी चाऱ्या नांगरल्या गेल्या.. आता धरणात पाणी आहे पण सात नंबर फॉर्म भरून कुणीच मागणी नोंदवत नाही ... तेव्हा भविष्यात कालव्यांना पाणी येईल का? जर पाणी आले नाही तर ही योजना बंद पडेल.. कोपरगाव राहाता वैजापूर चा भाग रेन शॅडो भागात मोडतो..  दर वर्षी पाऊस १८ इंचा पेक्षा जास्त पडत नाही.. जर पाटाचे पाणी परिसरात फिरले तर जमीनीत पाण्याची पातळी वाढती..*
पण ह्या वर्षी चांगला पाऊस झाल्यामुळे शेतकऱ्यांनी पाटपाण्याकडे पाठ फिरवली .. जर पाट पाणी कुणी घेतलेच नाही तर योजना बंद होईल व पुन्हा हा तालुका आपल्यामुळेच दुष्काळी होणार...
*सावधान सात नंबर चा फॉर्म गरज असो नसो  भरा मागणी नोंदवा.. संपूर्ण क्षमतेने मागणी नोंदवापाट पाणी चालू ठेवा .. हे विनम्र आवाहन... आपण फॉर्म भरू नये व पाणी उद्योगाला विकण्यास संधी मिळावी हेच हितशत्रूंचे मनसुबे..*
*सातनंबरचे फॉर्म भरा*
*पाणी मागणी नोंदवा*
*नोंदणीची पोहोच पावती घ्या*
x

Comments

Popular posts from this blog

श्री गुरुशुक्राचार्य महाराज मंदिरात ध्यानमंदीर आढळून आले...!!!

श्री क्षेत्र पंढरपूर शाखेत आषाढी एकादशी सोहळा साजरा

शालेय क्रीडा स्पर्धा अनुदान न मिळाल्याने स्पर्धा आयोजनास शिक्षकांचा "असहकार"