शेती महामंडळाच्या जमिनी गांवठाण म्हणून घोषित करुन कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा - परजणे

कोपरगांव (प्रतिनिधी) : महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या संवत्सर ग्रामपंचायत हद्दीतील लक्ष्मणवाडी, दशरथवाडी, रामवाडी व बिरोबा चौक या वाड्यांवरील जमिनी गांवठाण म्हणून घोषित करुन तीन पिढ्यांपासून वास्तव्यास असलेल्या कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरुपी जागा उपलब्ध करुन देण्याबाबतची मागणी सन १९९५ पासून आम्ही करीत आलेलो असून आता तरी या मागणीचा विचार होवून कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा अशी मागणी जिल्हा परिषद सदस्य राजेश परजणे  यांनी महसूलमंत्री  बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली.

शेती महामंडळाच्या या जमिनीपैकी रामवाडी येथे ११ एकर, बिरोबा चौक येथे ३ एकर, लक्ष्मणवाडी येथे १५ एकर व दशरथवाडी येथे २१ एकर जमिनी असून गेल्या तीन ते चार पिढ्यांपासून कर्मचारी या जमिनींवर वास्तव्यास आहेत. कुटुंबातली कर्ती - सवरती माणसे मयत झाल्याने त्यांच्या कुटुंबातले वारस उपजिविकेसाठी आजही या वाड्यांवर राहतात. या कर्मचाऱ्यांना राहण्यासाठी स्वतःची घरे नसल्याने विस्तापित होण्याची वेळ त्यांच्यावर आलेली आहे. जागेअभावी या कर्मचाऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. शासनाच्या घरकूल योजना, जागेचा उतारा, पाणी पुरवठा योजना, स्वच्छतागृहे, प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र, प्राथमिक शाळा, अंगणवाड्या अशा विविध मूलभूत सुविधांपासून त्यांना वंचित राहण्याची वेळ येते. मुलांच्या शिक्षणासाठी लागणारी सरकारी कागदपत्रे मिळत नसल्याने मुले उच्च शिक्षणापासून वंचित राहतात. सद्या कर्मचारी ज्या घरात वास्तव्य करुन रहातात ती घरे शंभर ते दीडशे वर्षे जुनी झालेली आहेत. अनेक घरे पडली आहेत. घरावरची पत्रे उडालेली आहेत. दुसरीकडे जागा घेवून घरे बांधण्याइतकी आर्थिक परिस्थिती नसल्याने हे कर्मचारी हालाकीचे जीवन जगत आहेत. हे कर्मचारी सद्या रहात असलेल्या जागा गांवठाण म्हणून घोषित करुन आहे त्याच ठिकाणी त्यांना कायमस्वरुपी वास्तव्यासाठी सरकारने जागा उपलब्ध करुन दिल्यास त्यांना हक्काने जगता येईल. शासनाच्या सुविधांचा लाभ घेता येईल.

गेल्या २५ वर्षापासून संवत्सर ग्रामपंचायतीने वेळोवेळी यासंदर्भात पाठपुरावा केलेलाआहे. परंतु अद्याप कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. सद्या या वाड्यांवर राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे अतोनात हाल सुरु असल्याने शेती महामंडळाच्या या जमिनी गावठाण म्हणून घोषित करुन कर्मचाऱ्यांना सोई सवलती उपलब्ध करुन देण्याबाबत संबंधित विभागास आपले निर्देश व्हावेत अशीही मागणी श्री परजणे यांनी महसूलमंत्री  थोरात यांच्याकडे केली असून निवेदनाच्या प्रती महसूल  राज्यमंत्री  अब्दुल सत्तार, महसूल विभागाचे सचिव, शेती महामंडळाचे कार्यकारी संचालक, जिल्हाधिकारी, शिर्डीचे उपविभागीय अधिकारी,  तहसीलदार यांनाही पाठविण्यात आलेल्या आहेत.