राष्ट्रपतींकडून कृषी विधेयकांना मंजुरी

नवी दिल्ली :  मोदी सरकारच्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांकडून देशव्यापी आंदोलन करण्यात आले होते. मात्र संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर झालेल्या  तीन कृषी विधेयकांना राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी रविवारी मंजुरी दिली. त्यामुळे आता या तिन्ही विधयकांचे कायद्यात रूपांतर झाले आहे. दरम्यान पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांनी ही विधेयकं मागे घेण्याची मागणी केली. तर राष्ट्रपतींनी या विधेयकांवर स्वाक्षरी करू नये अशी विरोधकांची मागणी होती. मात्र राष्ट्रपतींनी या तिन्ही विधेयकांवर स्वाक्षरी करत मंजुरी दिली आहे. 

शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा), शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) दर हमी व कृषीसेवा करार आणि अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) ही तीनही विधेयकं हे तीन विधेयके मंजूर झाली आहेत. आज या तिन्ही विधेयकांना मंजुरी दिली. ५ जून रोजी या तीन विधेयकांसाठी अध्यादेश काढण्यात आला होता. मोदी सरकारच्या कृषी कायद्यांविरोधात २५ सप्टेंबरला  शेतकऱ्यांकडून देशव्यापी आंदोलन करण्यात आलं. त्यासाठी अखिल भारतीय किसान सभा व संलग्न शेतकरी संघटनांनी भारत बंदची हाक दिली होती. या आंदोलनात ३०हून अधिक शेतकरी संघटना सहभागी झाले. शिवाय सीटू, हिंद मजदूर सभा, नॅशनल ट्रेड युनियन काँग्रेस आदी १० कामगार संघटनांनीही पाठिंबा दिला.