शिक्षकांचे प्रश्‍न मार्गी लावून त्यांना न्याय द्यावा

अहमदनगर- शासनाने दिलेल्या आश्‍वासनाची पुर्तता करुन शिक्षकांचे प्रश्‍न मार्गी लावून त्यांना न्याय देण्याची मागणी शिक्षक, प्राध्यापक, शिक्षकेतर, प्राध्यापकेतर कर्मचारी काँग्रेस महासंघ व कास्ट्राईब शिक्षक संघटनेच्या यांच्या वतीने शालेय शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाड यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. तसेच शिक्षणमंत्री गायकवाड यांच्यापुढे शिक्षकांचे प्रश्‍न कास्ट्राईब शिक्षक संघटनेचे शहराध्यक्ष प्रसाद शिंदे यांनी मांडले. यावेळी मोरे सर, मंगेश शिंदे इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.

अहमदनगर राज्यातील 20 टक्के अनुदान प्राप्त शाळांना घोषित, अघोषित खाजगी, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना अनुदानास पात्र घोषित करावे, पात्र घोषित शाळांना निधीची तरतूद करावी व 20 टक्के अनुदानित शाळांना प्रचलित प्रमाणे वाढीव अनुदान मिळावे, जिल्हा शासन व शिक्षक समन्वय समिती नेमावी, जुनी पेन्शन योजना लागु करावी, निवृत्त शिक्षकांना पेन्शन अदा करावी, आत्महत्या केलेल्या शिक्षकांच्या कुटूंबाला आर्थिक मदत द्यावी, शिक्षकांचा कोरोना विमा काढावा, टीईटी ग्रस्त विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा, संच मान्यता पोर्टल सुरु करावे, घोषित 20 टक्के अनुदानीत शाळांचा निधि वितरीत करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच या प्रश्‍नांमुळे अनेक शिक्षक आत्महत्येचा मार्ग अवलंबत असल्याचे म्हंटले आहे.

यासंदर्भात सरकारने वेळोवेळी आश्‍वासन देवूनही त्याची पुर्तता केली नसल्याने शिक्षकांमध्ये असंतोषाचे वातावरण असून, शिक्षकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत असल्याचे मत प्रसाद शिंदे यांनी व्यक्त केले. किरण काळे यांची काँग्रेसच्या शहर जिल्हाध्यक्षपदी  निवड झाल्याबद्ल त्यांचा शालेय शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाड यांनी सत्कार केला. राज्यातील अनुदानास पात्र अघोषित खाजगी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा निधीसह घोषित करणे, अनुदानास पात्र घोषित 20 टक्के अनुदानित शाळांना प्रचलित धोरणानुसार अनुदानाचा वाढीव टप्पा लागू करण्याबाबतचा विषय गेल्या वर्षभरापासून प्रलंबित आहे. वेळोवेळी बैठकीत झालेल्या विषयावर शिक्षण मंत्री महोदयांनी शिक्षकांचे शिष्टमंडळ समोर कॅबिनेट बैठकीत आपला प्रश्‍न मार्गी लावण्याचे आश्‍वासन दिले. तेंव्हापासून आजवर झालेल्या चारही कॅबिनेटच्या बैठकीकडे सर्व शिक्षक बांधव मोठ्या आशेने अनुदानाचा प्रश्‍न निकाली निघेल या आशेने पाहत आहे. मात्र गेल्या महिन्याभरात सदर विषय मार्गी न निघाल्याने शिक्षकांचा संयम सुटत चालला असून, या बाबतीत शिक्षकांच्या भावना तीव्र आहेत. लवकरात लवकर शासनाने शिक्षकांना दिलेले आश्‍वासन पाळून राज्यातील अघोषित खाजगी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना अनुदानास पात्र घोषित करावे, राज्यातील अनुदानास पात्र घोषित शाळांना निधीची तरतूद करावी, राज्यातील 20 टक्के अनुदानित शाळांना प्रचलित प्रमाणे वाढीव अनुदान मिळण्याची व जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी देखील करण्यात आली आहे.